भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा कांग्रेसको विरोध, सोविता गौतममाथि नैतिक प्रश्न

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले हालै जारी गरिएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेको छ ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएर हतार हतार अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेरै यसको विरोध गरेको हो । यसलाई कांग्रेसले संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता माथिको प्रहार भएको ठहर गरेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले विगतमा प्रतिपक्षी सांसद का हैसियतले संसद्मा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव र संसद्मा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिहरूलाई मुख्य अस्त्र बनाउँदै कांग्रेसले सरकारमा दोहोरो चरित्र र सैद्धान्तिक विचलन देखिएको भन्दै आलोचना गरेको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय तथा संसदीय दलको संयोजनमा शुक्रबार आयोजित विशेष पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस सभापति गगन थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेल, राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्त र प्रतिनिधिसभा संसदीय दलकी सचेतक वासना थापाले सरकारको कदमलाई ‘अतिक्रमणकारीलाई वैधता दिने र दीर्घकालीन समस्यालाई चुनावी स्वार्थको विषय बनाउने षड्यन्त्र’ को संज्ञा दिएका छन् ।

‘संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु पुरानै गल्तीको पुनरावृत्ति’

भूमिसम्बन्धी समस्या नेपालमा सात दशकभन्दा लामो समयदेखि बहस र समाधानको खोजीमा रहेको अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो। तर, वर्तमान सरकारले संसद्मा छलफल गराउनुको साटो संसद् अन्त्य भएको दुई साता पनि बित्न नपाउँदै चोरबाटो रोजेको कांग्रेसको भनाइ छ ।

विगतमा अध्यादेश ल्याउनुलाई गलत भन्ने सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै अहिले सोही व्यहोराको अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित रहेको पौडेलको भनाइ छ ।

‘सरकार भूमिहीन र सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न साँच्चिकै इमानदार थियो भने संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला राष्ट्रिय सहमति जुटाएर नियमित विधेयक किन ल्याइएन?’ पौडेलले भने, ‘संसदीय समितिले महिनौँ लगाएर तयार पारेको साझा प्रतिवेदनलाई लत्याएर रातारात अध्यादेश जारी गर्नुको पछाडि कुन अदृश्य स्वार्थ लुकेको छ ?’

कांग्रेसले भूमि अध्यादेशको औचित्यको सम्बन्धमा तत्कालिन सांसद गौतमले २०८२ साउन ८ र १३ गते संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा दिएको मन्तव्य र अहिलेको व्यवहारको समे कटाक्ष गरेको छ ।

त्यतिबेला गौतमले भनेकी थिइन्– ‘सरकारलाई के त्यस्तो बाध्यता आइलाग्यो कि संसद् बन्द गरेपछि अध्यादेश ल्याउनुपर्‍यो? यो सामान्य संशोधन देखिए पनि गहिरिएर हेर्दा अत्यन्तै विवादास्पद र समस्याग्रस्त छ। यो विधेयक देशबासीलाई झुक्याउने र गलत नियतका साथ आएको छ। यसलाई उजागर गर्नु प्रतिपक्षी दलको धर्म हो।’

उनले थपेकी थिइन्– ‘यदि भूमिसम्बन्धी समस्यालाई यकिन तथ्याङ्कका आधारमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट समाधान गरिएन भने यो अनन्तकालसम्म राजनीतिक दलहरूको चुनावी भोट बैंक र स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम मात्र बन्नेछ।’

यही विषयलाई लिएर हाल कानूनमन्त्री रहेकी गौतमसँग कांग्रेसको प्रश्न छ – ‘हिजो प्रतिपक्षमा रहँदा जे कर्तव्य उहाँले पूरा गर्नुभएको थियो, आज त्यही खबरदारी प्रतिपक्षका रूपमा कांग्रेसले गर्दा सरकार किन असहज मान्दैछ? हिजो अरूलाई चुनावी स्वार्थ देख्नेहरूले आज संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउँदा त्यो कुन स्वार्थबाट प्रेरित छ?’

‘सोविता गौतमले पहिले संशोधन हाल्नुभयो, अहिले आफैँ त्यही अध्यादेश ल्याउनुभयो’

पौडेलले संसद्को रेकर्डमा रहेका संशोधन प्रस्तावहरू र हाल जारी अध्यादेशको दफावार तुलना प्रस्तुत समेत गरे । २०८२ जेठ ९ गते तत्कालीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसदका रूपमा हालकी कानुनमन्त्री सोविता गौतमले भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथि कडा संशोधन दर्ता गराएकी थिइन् ।

तत्कालीन समयमा दर्ता भएको विधेयकमा सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउने जग्गाको सन्दर्भमा ‘हाल उपयोगमा छैन भन्ने व्यहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख थियो ।

उक्त प्रावधानमाथि सांसद सोविता गौतमसहितका नेताहरूले संशोधन हालेका थिए । संशोधनमा स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित लेखी आएका जग्गालाई सार्वजनिक जग्गाकै रूपमा कायम राख्नुपर्छ, यो जग्गा बाँड्नु हुँदैन’ भन्ने वाक्य थपिनुपर्ने अडान गौतमको थियो ।

आफ्नो संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न गौतमले समितिमा गौतमले तर्क गर्दै भनेकी थिइन्— ‘स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्र सार्वजनिक वा निकुञ्ज क्षेत्रको जग्गा बाँड्न दिँदा वातावरणीय, सांस्कृतिक, आदिवासी, प्राकृतिक र भौगोलिक सम्पदामा अपूरणीय क्षति पुग्छ। यसले अल्पकालीन राजनीतिक लाभका लागि भू–माफिया र अतिक्रमणकारीलाई वैधता दिन्छ।’

तर, आज कानूनमन्त्रीको हैसियतमा रहेकी गौतमकै नेतृत्वमा हुबहु प्रावधानसहित अध्यादेश आउनु नैतिक रुपमा शोभनीय विषय नभएको कांग्रेसको भनाइ छ ।

कांग्रेसका नेता समेत रहेका पौडेलले प्रश्न गर्छन्, “हिजो प्रतिपक्षको सांसद हुँदा जुन कुरालाई अतिक्रमणकारीलाई वैधता दिने गलत कार्य भनियो, आज मन्त्रीको कुर्सीमा पुग्दा त्यही कुरा कसरी अग्रगामी समाधान भयो? हिजो उहाँहरूले बोलेको सत्य थियो कि आज ल्याएको अध्यादेश सत्य हो? सांसद हुँदा ठीक थियो कि मन्त्री हुँदा ठीक?’

दुरुपयोग रोक्ने सुरक्षा कवच हटाएको दाबी

अघिल्लो संसद्मा कृषि तथा जलस्रोत समितिले २०८२ भदौ ५ गते एउटा प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले भूमि विधेयकको संशोधनबाट हुनसक्ने भूमिको दूरुपयोग रोक्ने विषयमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको थियो । तर, वर्तमान अध्यादेशले उक्त प्रतिवेदनका मुख्य बुँदालाई निर्ममतापूर्वक हटाइदिएको कांग्रेसको दाबी छ ।

क. तीन वर्गलाई एउटै डालोमा हाल्न खोजिनु

भूमिसम्बन्धी ऐनमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी तीनवटा भिन्न वर्ग परिभाषित छन् ।

यसमध्ये भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी भन्नाले जसको नेपालभर कतै पनि जमिन छैन, उसलाई बुझाउने र उनीहरुलाई आवास र जमिन उपलब्ध गराउनु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो। त्यसैले उनीहरुसँग कुनै शुल्क नलिई राज्यले जग्गा उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख गरिएको थियो।

अव्यवस्थित बसोबासीले भने अन्यत्र कतै घरजग्गा भए पनि विभगदेखि नै ऐलानी तथा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेकालाई जनाउँछ । उनीहरूलाई नियमअनुसार निश्चित शुल्क लिएर मात्र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मान्यता थियो ।

समितिको प्रतिवेदनले अव्यवस्थित बसोबासीलाई छुट्टै राखेर वर्गीकरण गरेको व्याख्या मेटेर अध्यादेशले यी सबैलाई एउटै डालोमा हालेको र यसले वास्तविक भूमिहीनको अधिकारमाथि अतिक्रमणकारीलाई हाबी गराउने छिद्र खुला गरेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ ।
ख. वन र निकुञ्ज क्षेत्रमा थप अतिक्रमणको ढोका

२०७६ सालको भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधनले २०६६ साल माघ २८ गतेभन्दा अगाडिदेखि आवाद कमोद गरी बसेका बस्तीलाई एकपटकका लागि पुनः नक्साङ्कन गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।

व्यवहारिक बाध्यताका कारण पुराना बस्तीहरु (जस्तैः भालुवाङ, कोहलपुर, बर्दिबास वा चितवन निकुञ्ज किनार बासिन्दा) लाई व्यवस्थापन गर्नु राज्यको बाध्यता हो।

तर, यसरी व्यवस्थापन गर्दा जंगल मासिने अवस्था नहोस् भनेर संसदीय समितिले एउटा स्पष्ट ’सुरक्षा कवच’ राखेको थियो । यसमा ‘पुनः नक्साङ्कन गर्दा वन वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गामा बस्ती नभई खाली जमिन रहेछ वा वन्यजन्तु संरक्षण तथा जैविक विविधताका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेछ भने त्यस्तो खाली जमिन वन क्षेत्रमै कायम राखिनुपर्छ’ भनिएको थियो ।

तर, अहिलेको अध्यादेशबाट यो वाक्य पूरै हटाइएको छ। यसको अर्थ, पुनः नक्साङ्कनको बहानामा वन क्षेत्रभित्रका खुला र खाली जमिनलाई पनि सरकारीकरण गरी वितरण गर्ने बाटो खोलिएको छ। यसले भविष्यमा वन अतिक्रमण गर्नेहरूलाई थप प्रोत्साहन दिने निश्चित छ।

ग. नकारात्मक सूचीको उपेक्षा

कानुनतः नदी किनारा, तालतलैया, पहिरो जोखिम क्षेत्र, निकुञ्ज र आरक्षलाई नकारात्मक सूचीमा राखिएको हुन्छ । यो क्षेत्रमा जहाँ कसैलाई पनि जग्गा वितरण गर्न पाइँदैन। खोला किनारमा वर्षौंदेखि जोखिम मोलेर बसेका सुकुम्बासीलाई सोही असुरक्षित स्थानमा लालपुर्जा दिनुको सट्टा सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।

तर, अध्यादेशमा निकुञ्ज र आरक्षजस्ता संवेदनशील शब्दहरूलाई समेत अस्पष्ट बनाएर यस्तो ठाउँमा समेत अतिक्रमण गर्ने छिद्र राखिएको कांग्रेसको भनाइ छ।

रासस