१३ गते,कार्तिक, सिरहा
साविक चन्द्र अयोध्यापुर–२ (हाल नरहा गाउँपालिका वडा नं. ३) स्थित कित्ता नम्बर ३००५ र ३००६ को सार्वजनिक वन जग्गाको विवादमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ। उक्त जग्गा वन क्षेत्रकै भएको दाबी गर्दै त्यहाँ भएको अतिक्रमण तथा खिचोला मेटाई पुनः वनकै नाममा चलन चलाई पाऊँ भनी आजैका दिन सिरहा जिल्ला अदालतमा विधिवत रूपमा नयाँ फिरादपत्र दर्ता गरिएको छ।यो नयाँ मुद्दा सिरहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका वडा नं. ४ निवासी राजकुमार यादव र खोटाङ जिल्ला बराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. १ बस्ने विदुरमान श्रेष्ठ समेतको पक्षबाट संयुक्त रूपमा दर्ता गराइएको हो।
यसअघि गएको २०८३ साल असोज ९ गते (६ महिना ९ गते) का दिन सिरहा जिल्ला अदालतबाट खटिएका सर्भेक्षक (अमिन) कृष्ण मोहन मिश्रसहितको टोलीले कथित जग्गाधनी बुद्ध बहादुर गुरुङको अनुचित प्रभावमा परी गलत रूपमा चलन चलाएको प्रमाण फेला परेको थियो। स्वयं सर्भेक्षक मिश्रले समेत सो चलन प्राविधिक एवं कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण र गलत भएको स्वीकार गरिसकेका छन्।
अदालतका कर्मचारीको मिलेमतोमा सार्वजनिक वन जग्गालाई व्यक्तिको भनी गलत चलन चलाइएको तथ्य पुष्टि भएपछि, उक्त सार्वजनिक वन जग्गाको अतिक्रमण हटाउन र खिचोला मेटाई वास्तविक रूपमा वनकै नाममा चलन कायम गर्न फिरादकर्ताहरू राजकुमार यादव र विदुरमान श्रेष्ठ समेत कानुनी लडाइँमा उत्रिएका हुन्।
दुई तहको अदालतको फैसला
यसैबीच, सो दिन चलन चलाउन खटिएका एक कर्मचारीका अनुसार यो कार्य अदालतको फैसला बमोजिम नै गरिएको दाबी गरिएको छ। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती कर्मचारीले भने, “यो जग्गाको विवादमा दुई तहका अदालतले फैसला गरिसकेका छन्। सोही दुई तहको अदालतको फैसलाका आधारमा हामीले विधिवत रूपमा चलन चलाएका हौँ।“ यस भनाइले कर्मचारीहरू जानीजानी प्रभावमा परेका हुन् वा अदालती प्रक्रियाकै आधारमा काम गरेका हुन् भन्नेमा दुई पक्षीय बहस सिर्जना गरेको छ।
यो विवाद २०८१ सालदेखि सुरु भएको हो। २०८१ साल असार २० गते सिरहाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) वासुदेव दाहालको संयोजनमा लहानस्थित माखन भोग होटलमा एक बैठक बसेको थियो। सोही बैठकको निर्णयलाई आधार बनाएर डिभिजन वन कार्यालय, सिरहा लहानले २०८१ साल साउन १२ गते बलपूर्वक डोजर चलाएको थियो। वन कार्यालयले उक्त क्षेत्रलाई ’वन क्षेत्र’ दाबी गर्दै त्यहाँ ४५/५० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका कल्पना बलुङ, राम कुमार राय, गजेन्द्र शाही लगायत ५ जनाको हकभोगमा रहेका जम्मा ९ वटा घर, छाप्रो र टहराहरू भत्काएर विस्थापित बनाएको थियो।
बुद्ध बहादुर गुरुङले अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला गराए पनि सो जग्गा सार्वजनिक वनकै हुनुपर्ने भन्दै आजैका दिन फेरि सोही जग्गाको अतिक्रमण तथा खिचोला मेट्न जिल्ला अदालतमा नयाँ मुद्दा दर्ता हुनु, एकातर्फ सर्भेक्षकले प्राविधिक त्रुटि स्वीकार गर्नु र अर्कोतर्फ कर्मचारीले दुई तहको फैसलाको बचाउ गर्नुले यो प्रकरणभित्र ठूलो प्रशासनिक र कानुनी जटिलता रहेको प्रष्ट पार्छ। आज दर्ता भएको नयाँ मुद्दाले अब यो जग्गाको वास्तविक हकदार को हो भन्ने कुराको अन्तिम निरूपण गर्ने स्थानीय कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।
