१४ भाद्र सिराहा
तराई–मधेशमा ‘मिटरब्याज’ (अनुचित लेनदेन) विरुद्धको आन्दोलनले राष्ट्रिय रूप लिँदा हजारौं विपन्न किसान र मजदुरहरू नाङ्गो खुट्टा, भोकभोकै र प्यासै न्याय माग्न काठमाडौंसम्म पुगे ती भुइँमान्छेको चित्कार सुनेर तत्कालीन सरकार र अहिलेको सरकारको गृह मन्त्रालयले पीडितहरूसँग ऐतिहासिक ९ बुँदे सम्झौता गर्यो। उक्त सम्झौता अनुसार मिटरब्याजलाई ‘आर्थिक अपराध’ घोषणा गर्ने, विशेष कानुन बनाउने, फर्जी तमसुकहरू खारेज गर्ने, र पीडितको हडपिएको सम्पत्ति फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको थियो। तर, यही नयाँ राजनीतिको नारा दिएर सिरहा क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद तपेश्वर यादवको भूमिकाले भने अचेल मधेशको राजनीतिमा ठूलो आक्रोश र शंका उब्जाएको छ ।
यो संघर्षको सबैभन्दा बिझाउने पाटो के हो भने, जब मिटरब्याज पीडितहरू सडकमा रोइरहेका थिए र सरकारले उनीहरूसँग ऐतिहासिक ९ बुँदे सम्झौता गरिरहेको थियो, त्यतिबेला सांसद यादव सत्तारुढ दलको शक्तिशाली नेता र सांसद छ। उनी आबद्ध दल रास्वपाकै हातमा देशको गृह मन्त्रालयको कमाण्ड छ। आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले पीडितहरूलाई न्याय दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भइरहँदा र संसद्मा शोषकहरू विरुद्ध कानुन बनाउने बहस चल्दा सांसद यादव भने रहस्यमय रूपमा चूँइक्क बोलेनन्। उनले न त संसद्मा गरिब किसानको पक्षमा आवाज उठाए, न त सरकार र पीडितबीच भएको ९ बुँदे सम्झौतालाई सिरहामा दृढतापूर्वक लागू गराउन कुनै पहल नै गरे।त्यतिबेलाको उनको मौनता “लाचारी“ मात्र थिएन, बल्कि भित्री रूपमा साहु महाजनहरूसँगको उनको साँठगाँठको संकेत थियो, जुन अहिले आएर छताछुल्ल भएको छ।
शनिबारको घटनाः सीडीओ कार्यालयमा साहुहरूको भीड र ९ बुँदे विपरीत शक्ति प्रदर्शनःआफ्नै पार्टी सरकारमा र सम्झौताको साक्षी हुँदा मौन बसेका सांसद यादव शनिबार विदाका दिन भने एकाएक आफ्ना कार्यकर्ता र ९ बुँदे सम्झौताको विरोध गरिरहेका ‘साहु पीडित संघ’ का नाममा सञ्चालित टाठाबाठा साहु महाजनहरूको ठूलो झुण्ड लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहा पुगे प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलसँगको भेटमा उनले ९ बुँदे सम्झौताको मर्म अनुसार न्याय र अन्यायको उपदेश सुनाएनन्, बल्कि प्रशासनलाई एकपक्षीय दबाब दिने काम गरे।सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमति अनुसार जिल्लास्तरमा सहायक सीडीओको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरी सबै उजुरी फछ्र्योट गर्ने र मिटरब्याजीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत समेत छानबिन गर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, सांसद यादवले यो राज्यको नीति र आफ्नै सरकारको सम्झौता विपरीत जिल्ला प्रशासनमा कार्यकर्ता र साहुहरूको भीड उतारेर शक्ति प्रदर्शन गरे। मिटरब्याजी विरुद्ध परेका उजुरी र कपाली तमसुकमाथि भइरहेको कानुनी छानबिनलाई कमजोर पार्न उनले सीडीओमाथि प्रशासनिक दबाब बढाए।
“सबै साहुहरू ठग होइनन्, पैसा लिएर नतिर्ने ऋणीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ“ भन्दै उनी पीडितहरूको आँसु पुछ्नुको साटो साहुहरूको वकालत गर्न भीडसहित उत्रिए। यसअघि नै उनले “मधेशमा १० प्रतिशत मात्र मिटरब्याज पीडित छन्, बाँकी ९० प्रतिशत त साहु पीडित हुन्“ भनी दिएको बयानले उनको नियत प्रष्ट पारिसकेको थियो, जसको विरोधमा सिराहाको मिर्चैया्मा उनको पुतला समेत जलिसकेको छ।
सांसद तपेश्वर यादवको यो हर्कतले नेपालको राजनीतिको एउटा कुरुप यथार्थलाई देखाउँछ। सरकारमा हुँदा, आफ्नै पार्टी गृह मन्त्रालयमा हुँदा र ऐतिहासिक ९ बुँदे सम्झौता हुँदा रहस्यमय रूपमा मौन बस्ने, तर स्थानीय स्तरमा चुनाव जित्न र आफ्नो ’भोट बैंक’ तथा ’नोट बैंक’ जोगाउन तिनै शोषक साहु महाजनहरूको ढाल बन्ने उनको यो कदम चरम राजनीतिक अवसरवाद र दोहोरो चरित्र हो।सरकार र पीडितबीच भएको ९ बुँदे सम्झौतालाई लत्याउँदै पहुँचवाला, धनी र टाठाबाठाहरूलाई रिझाएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने दाउपेचमा सांसद यादवले ती गरिब किसानहरूलाई धोका दिएका छन्, जसले परिवर्तनको आशमा रास्वपा जस्तो नयाँ दललाई भोट दिएका थिए। जबसम्म सत्ता र शक्तिमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरूले ९ बुँदे सहमतिको इमानदार कार्यान्वयन गर्नुको साटो पहुँचवाला साहुहरूको स्वार्थ रक्षा गर्छन्, तबसम्म मधेशमा मिटरब्याजको यो सामन्ती शोषण चक्र कहिल्यै अन्त्य हुन सक्दैन।
