सिराहा, १८ भदौ ।नेपाल बार एसोसिएसन सिराहाले लेखापढी व्यवसायीको प्रमाणपत्र नवीकरणका नाममा कानुनी आधारबिना नै चर्को शुल्क असुलिरहँदा पनि सिराहा जिल्ला अदालत मौन बस्नुले यतिबेला गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। कानुन र न्यायको रक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको अदालतले बारको यस्तो गैरकानुनी कदमलाई टुलुटुलु हेरेर बस्नुले भित्रभित्रै ठुलो आर्थिक सेटिङ भइरहेको त छैन भन्ने आशंका चौतर्फी रूपमा उब्जाइदिएको छ ।
संवैधानिक तथा कानुनी आधारनेपालको संविधानको धारा ११५ (१) मा “कानुनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन“ भनी स्पष्ट र कडा व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था अनुसार राज्यले तोकेको आधिकारिक निकायबाहेक अन्य कसैलाई पनि नागरिक वा व्यवसायीबाट जबर्जस्ती दस्तुर उठाउने अधिकार छैन।
लेखापढी व्यवसायीको इजाजतपत्र जारी गर्ने, अद्यावधिक गर्ने र त्यसको दस्तुर निर्धारण गर्ने सम्पूर्ण आधिकारिक जिम्मेवारी र वैधानिक अधिकार केवल सम्बन्धित अदालत प्रशासनलाई मात्र सुम्पिएको छ ृ। यसै आधारमा सिराहा जिल्ला अदालतले मिति २०८३ जेठ २२ गते प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार प्रमाणपत्र नवीकरण बापत लिने गरेको रु. १,००० शुल्क पूर्ण रूपमा कानुनसम्मत र वैधानिक देखिन्छ तर, नेपाल बार एसोसिएसन सिराहाले उठाइरहेको थप रु. १,५०० दस्तुर भने स्थापित कानुनी मूल्यमान्यता विपरीत र पूर्ण रूपमा अनधिकृत ठहरिन्छ। गैरसरकारी वा पेसागत संगठनका रूपमा रहेको बारलाई राज्यको समानान्तर संयन्त्र खडा गरी नवीकरणकै सर्तमा अनिवार्य शुल्क असुल्ने कुनै पनि संवैधानिक वा वैधानिक अख्तियारी छैन। यसरी बारले स्थापित विधिभन्दा बाहिर गई मनोमानी असुली गर्दा पनि न्याय सम्पादन गर्ने मुख्य निकाय जिल्ला अदालत मूकदर्शक बन्नु रहस्यमय छ।
अदालतको भूमिकाबारे बुझ्न खोज्दा सिराहा जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारीले भने कुनै पनि आधिकारिक प्रतिक्रिया दिन मान्नु भएन ।
सूचना अधिकारीले यस विषयबाट पन्छिँदै टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्नुले अदालतको मौनता र लाचारीपनमाथि शङ्का गर्ने ठाउँ झन् बलियो बनाएको छ।यस विषयमा विगत १५ वर्षदेखि निरन्तर लेखापढी व्यवसाय गर्दै आउनुभएका वैद्यनाथ यादवले आफ्नो पीडा र आक्रोश पोख्दै बारको असुलीलाई पूर्णतः गैरकानुनी ठहर्याउनुभएको छ। व्यवसायी यादवले भन्नुभयो, “हामीले मजबुरीले मात्र यो रु. १,५०० बुझाएका हौँ। प्रमाणपत्र दिने र नवीकरण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार अदालतको हो, बारको होइन। अधिकार नै नभएको बारले नवीकरणका नाममा रु. १,५०० असुल्नु सरासर कानुनविपरीत हो।“
अधिवक्ता बासना मोक्तानले कानुनी दृष्टिकोण राख्दै बारको यो कदम संगठित रूपमा भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अधिवक्ता मोक्तानले भन्नुभयो, “बारले यसरी रु. १,५०० लिन पाउने अधिकार कानुनले दिएको छैन। कानुनमा यस्तो कुनै प्रावधान नै व्यवस्था गरिएको छैन। यो हेर्दा यस्ता गलत कामहरू संगठित रूपमा नै चलाइएको स्पष्ट देखिन्छ।“अधिवक्ता मोक्तानको भनाइलाई बल पुर्याउँदै नाम गोप्य राख्ने सर्तमा अर्का एक ख्यातिप्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ताले आफ्नो ४१ वर्ष लामो पेसागत अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो, “बारले संस्थागत सहयोगका रूपमा माग्दा व्यवसायीहरूले खुसीले दिने कुरा बेग्लै हो। तर, अहिले नवीकरणकै नाममा अनिवार्य रूपमा लिने गरिएको यो रु. १,५०० पूर्ण रूपमा कानुनविपरीत छ। यसरी खुल्लमखुल्ला गैरकानुनी असुली हुँदा पनि कानुनको रक्षा गर्ने अदालत किन चुपचाप बसिरहेको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन।“
आन्तरिक विवाद र भागबन्डाको रहस्ययता, विवादित शुल्कका विषयमा नेपाल बार एसोसिएसन सिराहाका सचिव अधिवक्ता सन्तोष शर्माले भने आफूहरूले एकलौटी रूपमा नभई सहमतिमै रकम उठाएको दाबी गर्नुभएको छ। सचिव शर्माले भन्नुभयो, “हामीले लेखापढी एकाइका अध्यक्षहरूसँग आपसी छलफल गरी निर्णय गरेर नै रु. १,५०० लिने गरेका हौँ।“तर, सचिव शर्माले छलफलबाट निर्णय भएको दाबी गरे पनि सोही बैठक र छलफलमा सहभागी भनिएका एकाइका पदाधिकारीहरूको मत भने बाझिएको छ र यसले लेनदेनको भित्री रहस्यलाई झन् उजागर गरेको छ।
यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा लहान एकाइका अध्यक्ष रामनारायण यादव केही अकमकिँदै प्रस्तुत हुनुभएको थियो। उहाँले अकमकाउँदै भन्नुभयो, “हाम्रो व्यवसायीहरूको लागि लोगो, प्रमाणपत्र लगायतका खर्च बापत र अरू प्रयोजनको लागि बारले रु. १,५०० लिने गरेको हो।“ अध्यक्ष यादवको यसरी स्पष्ट जवाफ दिन नसक्नु र उनको बोलिको भाषाले यस आर्थिक लेनदेनमा भित्रभित्रै ठुलो सेटिङ भइरहेको बलियो सङ्केत गरेको छ। त्यस्तै, लेखापढी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष नवल किशोर कर्णले पनि बार आफैँले प्रमाणपत्र छपाएर दिने भएकाले उक्त रु. १,५०० लिने निर्णय भएको दाबी गर्नुभयो।तर, सोही संगठनभित्रै शुल्क र त्यसको बाँडफाँडलाई लिएर व्यापक मतभेद र आन्तरिक भागबन्डाको खेल छताछुल्ल भएको छ।
भूमिप्रशासन कार्यालय सिराहा एकाइका अध्यक्ष कामेश्वर यादवले उक्त रकम उठाउनुको भित्री रहस्य खोल्दै भन्नुभयो, “रु. १,५०० लिने निर्णय भएको हो र यसरी उठाइएको रकममध्ये ४० प्रतिशत रकम एकाइलाई दिने/लिने भनी मौखिक सहमति भएको छ।“यसको ठीक विपरीत, भुमिप्रशासन लहान लेखापढी व्यवसायी लहान एकाइका कोषाध्यक्ष रामकृष्ण मण्डलले भने यस कदमप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै आक्रोश पोख्नुभएको छ। कोषाध्यक्ष मण्डलले भन्नुभयो, “यो विषयमा हामीलाई केही थाहा छैन, तर हामीलाई रु. १,५०० तिर्नैपर्ने बाध्यता बनाइएको छ। लिएको रु. १,५०० को रसिद त काटिन्छ, तर त्यो रसिद हामीलाई दिइँदैन; रसिद काट्ने मान्छेले नै आफैँसँग राखिहाल्छ। हामी के गर्नु? हामीसँग लिइएको यो कानुनविपरीतको दस्तुर तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्छ।“लाखौँको अवैध असुली र छानबिनको मागआजको मितिसम्म कुल ४६८ जना व्यवसायीले नवीकरणका लागि निवेदन दर्ता गराइसकेका छन्। लोगो, प्रमाणपत्र छपाइ र भित्री रूपमा ४० प्रतिशतको भागबन्डा गर्ने मौखिक सहमतिका कारण ४६८ जना व्यवसायीहरुबाट हालसम्म कुल रु. ७,०२,००० अवैध रूपमा उठाइसकिएको छ। राज्यले तोकेको अदालतको दस्तुर बुझाउन तयार रहेका श्रम गरेर खाने साधारण लेखापढी व्यवसायीहरू बारको यो थप आर्थिक बोझ, प्रशासनिक अराजकता, “संगठित“ ढंगले चलाइएको असुली र रसिदसमेत लुकाइने प्रवृत्तिका कारण चर्को मारमा परेका छन्।नेपाल बार एसोसिएसन सिराहाको यो अवैध असुली, मौखिक भागबन्डाको खेल, पदाधिकारीहरूको अकमकाहट र त्यसमा जिल्ला अदालतको रहस्यमय मौनता र सूचना अधिकारीको गैरजिम्मेवार व्यवहारले न्याय क्षेत्रकै बद्नामी गरिरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। बारको यो गैरकानुनी कदम र अदालतको लाचारीपनका विरुद्ध सम्बन्धित उच्च निकाय, सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्ले तत्काल छानबिन गरी पीडित व्यवसायीलाई न्याय दिनु र अवैध रूपमा उठाइएको रकम फिर्ता गराउनु आवश्यक देखिन्छ।
