राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एलपी ग्यास वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा उपभोक्ताको सहज पहुँच सुनिश्चित गरी ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
नियमित तथा आकस्मिक बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ग्यास वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा उपभोक्ताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्न र अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको उल्लेख छ ।
विगत केही दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकामा एलपी ग्यासको अभाव हुँदा उपभोक्तामा पर्न गएको असरप्रति आयोगले खाद्य व्यवस्था तथा कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा उपभोक्ताहरूसँग सोधपुछ गरी जानकारी लिएको जनाएको छ ।
साथै, आयोगले ग्यास बिक्री–वितरण गर्ने डिपोहरूसमेतको अनुगमन तथा अवलोकन गरिरहेको छ । आयोगले अनुगमन तथा अवलोकनको क्रममा उपभोक्ताले ग्यास सहजै पाउन नसकेको, ट्रयाकिङ प्रणाली नहुँदा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गर्ने गरेको, बिक्रेताहरूले नियमित ग्राहकलाई प्राथमिकतामा राख्दा विद्यार्थी, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरू र एक मात्र सिलिन्डर भएका निम्न वर्ग थप समस्यामा परेको, केही विक्रेताहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेकोलगायतका तथ्यहरू प्राप्त भएको जनाएको छ ।
ग्यास वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी तथा अनुचित मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि नियमित बजार अनुगमन गरिरहेको उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट जानकारी प्राप्त भए पनि बजारमा ग्यास अभाव रहेको पाइएको छ ।
