काठमाडौं । ‘अग्रगामी मोर्चा’को अवधारणा र २८ बुँदे उद्देश्यहरू सार्वजनिक गरिएको छ । पूर्व मन्त्री एवं प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले ‘अग्रगामी मोर्चा’को अवधारणा र २८ बुँदे उद्देश्यहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि भन्दै उनले मोर्चाको भावी कार्यदिशा स्पष्ट पारे । प्रस्तावित अवधारणामा युवा स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा, उद्यमशीलता र प्रविधिको प्रयोगलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सीप, पुँजी र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने नीति मोर्चाले अघि सारेको छ ।
त्यस्तै, ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणा अनुरूप युवाहरूलाई प्रविधिसँग जोड्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, स्टार्टअप र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । मोर्चाले आर्थिक असमानता घटाउन उत्पादनमुखी र समावेशी अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिएको छ । न्यून आय भएका वर्ग, श्रमिक, किसान र ज्येष्ठ नागरिकका लागि सुदृढ सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवालाई सबैको पहुँचमा पु¥याई कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने अवधारणामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि उचित पारिश्रमिक र सुरक्षित कार्यस्थलको प्रत्याभूति गरिने जनाइएको छ । लामो समयदेखि थाती रहेको सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि वैज्ञानिक र मानवीय दृष्टिकोण अपनाइने नेता शर्माले बताए । वास्तविक सुकुम्वासी र भू–माफियाको पहिचान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त संयन्त्र बनाउने मोर्चाको योजना छ ।
परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै छिमेकी मुलुकहरूसँग समानता र पारस्परिक सम्मानका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ । उनले संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसमेत प्रश्नको घेरामा परेको दाबी गरे । उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न आन्दोलन तथा संघर्षबाट आएका राजनीतिक शक्ति र नेताहरूबीच हाल साझा अभियान आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
उनले राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले विगतका कमजोरीको निर्मम समीक्षा र आत्म समीक्षा गर्दै सुधारको बाटोमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । राजनीतिमा सुधार र शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यले अग्रगामी मोर्चा गठन गरिएको उनले जानकारी दिए। जनयुद्ध, जनआन्दोलन, सडक तथा संसदीय संघर्षसँगै मधेस, थारुवान, जनजातिलगायतका आन्दोलनबाट प्राप्त अनुभवलाई एकीकृत गर्दै अग्रगामी मोर्चा गठन गरिएको उनको भनाई छ ।
अवधारणा पत्रमा संविधानको संरचनागत त्रुटि र अस्पष्टताका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती भएको उल्लेख छ । मोर्चाले राजकीय सत्ता र शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण तथा सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, मानव अधिकार, विधिको शासन र सुशासनलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।
अवधारणा पत्रमा २८ वटा मुख्य उद्देश्य समेटिएका छन् । तीमध्ये सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने, संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । मोर्चाले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भौगोलिक विकटतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने र चुनावी प्रतिस्पर्धामा न्यून सम्भावना भएका महिला, दलितलगायत समुदायका लागि छुट्टै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । मोर्चाले नेपालको संविधान २०७२ मा संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश संरचना, निर्वाचन प्रणाली, सरकार गठन, न्याय प्रणाली र समावेशी प्रतिनिधित्वलगायत क्षेत्रमा संरचनागत समस्या रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
अवधारणा पत्रमा संविधानका कमजोरी र अस्पष्ट प्रावधानलाई संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश पुनर्संरचना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको मोर्चाको भनाइ छ ।
मोर्चाले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरूपमा समेत परिवर्तन आवश्यक हुन सक्ने जनाएको छ । अग्रगामी मोर्चाले उत्पादनमुखी तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई अर्को प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ । कृषि आधुनिकीकरण, जलस्रोत तथा जलविद्युत्, पर्यटन, औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सहकारी तथा सामाजिक अर्थतन्त्र, मानव पुँजी विकास र निर्यात प्रवर्द्धनलाई आर्थिक विकासका आधारका रूपमा अघि सारिएको छ ।
युवा बेरोजगारी समाधानका लागि राष्ट्रिय युवा रोजगारी कार्यक्रम, सीप विकास, प्राविधिक शिक्षा, डिजिटल नेपाल, कृषि उद्यम, कृषि आधुनिकीकरण तथा औद्योगिक विस्तारमार्फत स्वदेशमै रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीप, पुँजी र प्रविधिलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने पनि अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।
मोर्चाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आवास तथा आधारभूत सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र कानुनी सेवा आयमा आधारित नभई नागरिकको अधिकारका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक तथा विपन्न वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्ने र कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारिएको छ ।
श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल, ट्रेड युनियन अधिकार र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने मोर्चाको प्रस्ताव छ । मोर्चाले डिजिटल सार्वजनिक सेवा विस्तार, सूचना प्रविधि उद्योगको विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), स्टार्टअप तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ । प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन र स्वच्छ वातावरणलाई विकास नीतिको अभिन्न अंग बनाउनुपर्ने पनि अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।
सुकुम्वासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव मोर्चाले गरेको छ । वास्तविक सुकुम्वासी र ‘नक्कली सुकुम्वासी’ तथा जग्गा माफियाको पहिचान गरी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने वैज्ञानिक र मानवीय उपाय अपनाउनुपर्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।
मोर्चाले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, सुरक्षा, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने जनाएको छ । मोर्चाको नेतृत्व सहमतिका आधारमा चयन गर्ने वा आवश्यक परे पालैपालो नेतृत्व प्रणाली अपनाउने जनाइएको छ ।
