२९ भाद्र ,सिराहा। नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहा लगायत देशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सरकारी सेवा सरल, पारदर्शी र बिचौलियामुक्त बनाउन विशेष निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रालयले सेवाग्राहीलाई कुनै पनि झन्झटविना छिटोछरितो रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो।मुख्य सचिव र गृह सचिवको उपस्थितिमा भएको जुम बैठकका निर्णयहरूका आधारमा यो निर्देशन तुरुन्त लागू गर्न मन्त्रालयले परिपत्रमार्फत आग्रह गरेको छ।परिपत्रमा उल्लेख गरिएका मुख्य बुँदाहरू….
(१)बिचौलियामाथि कडा कारबाही : सरकारी कार्यालय आसपासमा सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्ने बहानामा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कडा निगरानी राखी कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ।
(२)विशिष्ट नागरिकलाई प्राथमिकताः अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, गर्भवती महिला, सानो बच्चा भएका आमाहरू, ज्येष्ठ नागरिक र टाढाबाट आउने सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्रवाहमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।
(३)नागरिक सहायता कक्षबाट निःशुल्क सेवाः कार्यालयहरूमा रहेका नागरिक सहायता कक्षबाट नागरिकले यीसेवाहरू पूर्ण रूपमा निःशुल्क (फ्री) पाउनेछन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका निवेदन र फारमहरू।राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानी (पासपोर्ट) सेवाका लागि अनलाइन फारम भर्ने सेवा।फोटोकपी र स्क्यान सेवा।इमेलबाट पत्राचार गरी अभिलेख बुझ्न, पठाउन र प्रिन्ट गर्ने सेवा।
(४)सबै कार्यालयमा सहायता कक्षः जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्तै जिल्लास्थित अन्य सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरूबाट पनि उनीहरूको प्रकृति अनुसार नागरिक सहायता कक्षमार्फत निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
(५)वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल अपडेटः सेवामा पारदर्शिता बढाउनका लागि कार्यालयहरूले आफ्नो वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालहरू (फेसबुक, ट्विटर) मा आवश्यक सूचना र कार्यविधिहरू नियमित रूपमा राख्नुपर्नेछ र वेबसाइट सधैँ अपडेट गर्नुपर्नेछ।
आम नागरिकले सरकारी काम गराउँदा कुनै पनि प्रकारको ठगी वा प्रशासनिक ढिलासुस्ती भोग्नु नपरोस् भनी यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।
