८ असोज (२०८३)सिरहा । भारतीय नागरिकता त्याग्दै नेपाली नागरिकता लिएको भनी दाबी गरिएको कसूरमा हुलाक मार्फत पठाइएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले परमादेश जारी गरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिरहाले मुद्दा दर्ता त गरेको छ, तर कारबाही प्रक्रिया भने अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन।नागरिकता विवादमा मुछिनुभएका व्यक्ति सिरहा नगरपालिका वडा नं. १६ का नेकपा एमालेको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित वर्तमान वडा अध्यक्ष धिरेन्द्र प्रसाद मोरवैता यादव (राजा मोरवैता) रहेको छ।
न्यायाधीशद्वय बामदेव ज्ञवाली र नारायणप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरेपछि प्रहरीले वडा अध्यक्ष मोरवैताविरुद्ध मुद्दा दर्ता नम्बर १७५ कायम गरी अनुसन्धान अघि बढाएको हो। तर मुद्दा दर्ता भएको लामो समय बितिसक्दा समेत कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू शक्तिशाली जनप्रतिनिधि अगाडि लाचार जस्तै देखिएका छन्।
सिरहा नगरपालिका वडा नं. १६ बस्ने शम्भु प्रसाद यादव तथा राप्रपाका सिराहा जिल्ला अध्यक्ष ले स्थानीय वडा अध्यक्ष धिरेन्द्र प्रसाद मोरवैता यादव र निजका परिवारका सदस्यहरूले भारतीय नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिकता लिएको भन्दै नेपाल नागरिकता सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहामा जाहेरी दिन खोज्नुभएको थियो। प्रहरीले जनप्रतिनिधि जोडिएको उक्त जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरेपछि यादवले हुलाक रजिष्टरी मार्फत जाहेरी पठाउनुभएको थियो। हुलाकबाट जाहेरी प्राप्त भए पनि प्रहरीले दर्ता नगरेपछि यादवले उच्च अदालतमा परमादेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।
अदालतमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जाहेरवाला सनाखतका लागि उपस्थित नभएकाले दर्ता नभएको जिकिर गरेको थियो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले स्थानीय निर्वाचन २०७९ को समयमा परेको उक्त उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भइसकेको दाबी गरेको थियो।तर, गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहालाई काटेको पत्रमा वडा अध्यक्ष मोरवैताले झुट्टा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिएको सम्बन्धमा परेको २९ पानाको उजुरी संलग्न राख्दै प्रचलित कानून बमोजिम छानविन गर्न र आवश्यक कारबाही गरी मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको पाइएको थियो।
अदालतले व्यक्ति आफैं उपस्थित भएर वा हुलाक तथा विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त भएका कसूरका सूचनाहरू दर्ता गर्नु प्रहरीको कानूनी कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतको कडा आदेशपछि उच्च अदालतको रिट फाँटले २०८१ चैत ५ गते चलानी नं. ०८१-०५-००५५६१ को पत्रमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहालाई आधिकारिक जानकारी गराएको थियो।अदालतको आदेश पालना गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले २०८२ मंसिर ११ गतेका दिन आफ्नो दर्ता किताबमा उक्त जाहेरी दर्ता गरेको छ। प्रहरीले जारी गरेको जाहेरी दरखास्तको भरपाई (अनुसूची-६) मा स्पष्ट शब्दमा “परमादेशको आदेशबाट दर्ता” भनी उल्लेख गरिएको छ। उक्त जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रहरी सहायक निरीक्षक विनोद प्रसाद साहले दर्ता गरी वडा अध्यक्ष मोरवैताविरुद्ध कानुनी कारबाहीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुभएको छ।
जाहेरी दर्ता भएको लामो समय बितिसक्दा समेत हालसम्म वडा अध्यक्ष मोरवैता उपर कुनै कारबाही किन नभएको भनी बुझ्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाका निमित्त प्रमुख चेतराज बरालज्यूले उक्त मुद्दामा कारबाही प्रक्रिया कति अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहासँग बुझेर मात्र भन्न सकिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले गृह मन्त्रालयबाट आएको पत्रको जवाफ भने प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट पठाइसकिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
यता, न्यायका लागि भौंतारिरहनुभएका जाहेरवाला शम्भुप्रसाद यादवले भने राज्यका निकायहरूप्रति असन्तुष्टि र निराशा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले निराश स्वरमा भन्नुभयो, “म जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउँदा-धाउँदै थाकिसके। मेरो कुरा सुनेर बुझ्ने निकायहरू नै नसुनेझैं गर्छन्। गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी हालेँ तर कारबाही हुँदैन, अब के गर्नु?”एक बहालवाला जनप्रतिनिधिमाथि नागरिकता कीर्ते जस्तो गम्भीर मुद्दा दर्ता भएर पनि सरकारी संयन्त्र र कारबाही प्रक्रिया सुस्त देखिनुले स्थानीय स्तरमा कानुनको पालना र निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
