१३ असोज सिराहा,स्थानीय तहलाई ‘बिटौरी’ शुल्क तिरकै आधारमा वा वर्षौदेखि सरकारी, सार्वजनिक, पर्ती वा ऐलानी जग्गामा व्यक्तिको निजी स्वामित्व वा स्थायी भोगाधिकार स्थापित नहुने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ ।
महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–५ का बृजनन्दन ठाकुर बडहीले करिब चार दशकदेखि घर बनाएर बसोबास गर्दै आएको जग्गामा आफ्नो भोगाधिकार कायम हुनुपर्ने मागसहित दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो । ठाकुरले कित्ता नम्बर ११५ अन्तर्गतको करिब १० धुर जग्गामा लामो समयदेखि घर बनाई परिवारसहित बसोबास गर्नुका साथै पसल सञ्चालन गर्दै आएको दाबी गरेका थिए।
२०२४ सालको नापीमा उक्त जग्गामा कुनै व्यक्तिको नाम कायम नभए पनि आफूले स्थानीय निकायलाई नियमित रूपमा बिटौरी बुझाउँदै आएको उनको जिकिर थियो । तर अदालतले बिटौरीलाई जग्गाको स्वामित्व स्थापित गर्ने प्रकृतिको कर मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। सार्वजनिक वा पर्ती जग्गामा संरचना निर्माण गरी उपयोग गरेबापत स्थानीय तहले लिने शुल्क र जग्गाको स्वामित्वसँग सम्बन्धित मालपोत कर फरक विषय भएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतको दर्ता न ०८०-CI-११७२को मुदामा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले २०८३ साउन २७ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । इजलासले जिल्ला र उच्च अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्दै ठाकुरको दाबी अस्वीकार गरेको हो । फैसलामा सरकारी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गरेको, सरकारी निकायलाई शुल्क बुझाएको वा सरकारी सुविधासमेत प्राप्त गरेको आधारबाट मात्र व्यक्तिको निजी हक सिर्जना नहुने स्पष्ट पारिएको छ।
शौचालय निर्माणका लागि अनुदान प्राप्त गरेको वा सरसफाइसम्बन्धी परिचयपत्र पाएको अवस्थाले पनि त्यस्तो जग्गामाथि कानुनी स्वामित्व वा स्थायी भोगाधिकार कायम नहुने अदालतको भनाइ छ । सर्वोच्चको यो व्याख्याले सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारको हकसम्बन्धी विवादमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ। विशेषगरी स्थानीय तहबाट बिटौरी बुझेर बसोबास गरेको आधारमा जग्गामाथि अधिकार दाबी गरिँदै आएका घटनामा फैसलाले कानुनी आधार स्पष्ट गरेको छ ।
यद्यपि सार्वजनिक जग्गा खाली गराउँदा भूमिहीन वा सुकुम्बासी परिवार प्रभावित हुने अवस्था भए राज्यले आवासको हकलाई ध्यानमा राख्दै मानवीय दृष्टिकोणबाट उपयुक्त वा वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । गौशाला क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारको व्यवस्थापन र लालपुर्जाको मागलाई लिएर यसअघि पनि विवाद तथा आन्दोलन हुँदै आएका थिए। स्थानीय बासिन्दाले विगतमा तत्कालीन स्थानीय निकायबाट बिटौरी काटेर बसोबास गर्न दिइएको दाबी गर्दै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको मागसमेत गर्दै आएका छन् ।
