११ असोज ,सिरहा ,
सामाजिक सेवा र वृद्धाश्रम जस्तो पवित्र उद्देश्यका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट लाखौँ रुपैयाँ निकासा गराएर बजेट दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति मधेश प्रदेशमा नौलो होइन। यसैको पछिल्लो कडी बनेको छ– सिरहाको नरहा गाउँपालिका वडा नं. ३ मा रहेको जगतारैन देवी प्रतिष्ठान। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटबाट जम्मा ३८ लाख रुपैयाँको लागतमा सुरु गरिएको यो योजना अहिले अलपत्र मात्र छैन, बरु राज्यको बजेट सिध्याउने खेलो मात्रै भएको स्थानीयको आरोप छ।प्रतिष्ठानका दुईवटा संरचनामध्ये एउटा भवन तयार भइसकेको छ भने अर्को भवनको प्लास्टर हुन बाँकी अवस्थामा अधुरै छोडिएको छ। ३८ लाख जस्तो ठूलो रकम खर्च भइसक्दा पनि भवनको पूर्ण व्यवस्थापन, सुरक्षा र संरक्षण हुन सकेको छैन। भवनको वरपर ठूला–ठूला जंगली झाडी र घाँस पलाएर यो ठाउँ खण्डहरमा परिणत भएको छ।
पूर्वमन्त्री र पालिका अध्यक्षले गरेका थिए शिलान्यास, तर सहयोग शून्य ।
,यस विषयमा बुझ्नका लागि प्रतिष्ठान समितिका अध्यक्ष स्वामीशरण साहसँग सम्पर्क गर्दा उनले भवन निर्माणको सुरुवाती अवस्था र हालको समस्याबारे विस्तृत जानकारी दिए। अध्यक्ष साहका अनुसार यो भवन निर्माणको सुरुवाती चरणमा पूर्व कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रमोद यादवले नै संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका थिए।“पूर्वमन्त्री र पालिका अध्यक्ष स्वयं आएर शिलान्यास गरे पनि त्यसपछि पालिका र मन्त्रीहरूबाट कुनै सहयोग पाउन सकिएन, सहयोग नभएपछि के गर्ने?,“ अध्यक्ष साहले दुखेसो पोखे। उनले प्रतिष्ठानप्रति आफ्नो ठूलो लगाव रहेको उल्लेख गर्दै भने, “मैले मेरो आफ्नै २ कट्ठा १० धुर जग्गा प्रतिष्ठानको नाममा पास गरिदिएर कार्यक्रम अगाडि बढाएको थिएँ, तर हालसम्म पनि काम सम्पन्न हुन सकेन।“ यद्यपि, उनले हिम्मत नहारेको र अब फेरि निर्माण कार्यमा लाग्ने तथा थप बजेट पारेर कामलाई अघि बढाउने दाबी गरे।
सरोकारवाला अधिकारीहरूको गैरजिम्मेवारपन र लाचारी यस विषयमा बुझ्नका लागि नरहा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रमोद यादवलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। उता, नरहा गाउँपालिका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष रुस्तम अंसारीसँग बुझ्दा उनले यसको जिम्मेवारीबाट पूर्ण रूपमा पन्छिने प्रयास गरे। वडा अध्यक्ष अंसारीले भने, “यो भवन र प्रतिष्ठानको बारेमा जे सोध्नु छ, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष स्वामीशरण साहलाई नै सोध्नुस्, यस विषयमा उहाँले नै भन्नुहुन्छ।“ जनताको बजेट खर्च भएको योजनामा जनप्रतिनिधिहरू नै यसरी पन्छिन खोज्नुले योजनामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंकालाई बल पुर्याएको छ।
स्थानीयको प्रश्नः प्रतिष्ठान कि बजेट खाने भाँडो?वृद्धाश्रम र असहायहरूको सेवा गर्ने जस्तो संवेदनशील विषयमा पूर्वमन्त्री र बहालवाला पालिका अध्यक्ष जस्ता उच्च पदाधिकारीले तामझामका साथ शिलान्यास गर्ने, तर बजेट सिधिएपछि योजनालाई झाडीमा परिणत हुन छोडिदिने प्रवृत्तिप्रति स्थानीयबासी गम्भीर रूपमा आक्रोशित छन्। स्थानीयहरूले सिधै प्रश्न गर्न थालेका छन्– “यो प्रतिष्ठान वास्तवमा सामाजिक कार्यका लागि हो कि वृद्धाश्रमको नाममा राज्यको बजेट दोहन गर्ने भाँडो मात्रै हो?“जनताको कर र राज्यको ३८ लाख रुपैयाँ यसरी बालुवामा पानी हाले सरह पारिनु दुःखद भएको भन्दै स्थानीयले नरहा गाउँपालिका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
